महाराष्ट्राची परंपरा असलेली बैलगाडी शर्यत सुरू करण्यासाठी आज महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा. ना. अजित दादा पवार यांची भेट घेतली. अखिल भारतीय बैलगाडी शर्यत संघटनेच्या वतीने बैलगाडी शर्यत केस बाबत लक्ष घालून, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सुनावणी तात्काळ घेतली जावी व याबाबत आपलेस्तरावरती योग्य तो प्रयत्न व्हावा अशी विनंती केली.
बैलगाडी शर्यत ही महाराष्ट्राची सुमारे चारशे वर्षापुर्वीची परंपरा आहे. शेतकऱ्यांचा पारंपारिक वारसा व आवडता छंद म्हणून बैलगाडी शर्यतीकडे पाहिले जाते. यामुळेच देशी गाय व बैलांचे संगोपन चांगल्या प्रकारे केले जाते. शेतकरी स्वयंप्रेरणेने व स्वखर्चाने बैलांचे संगोपन करीत असतो बैलांच्या संगोपनाबाबत शासनस्तरावर आजपर्यंत तरी कोणतीही योजना प्रस्तावित नाही. बैलांच्या प्रदर्शन व शर्यत बंदी मुळे बैलांच्या जाती नामशेष होण्याची भिती आहे. बैलांच्या शर्यत बंदीमुळे देशी गाय-बैलांचे उपयुक्तता मूल्य धोक्यात आल्यामुळे जतन व संवर्धनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच बैलांच्या शर्यत बंदीमुळे शेतकऱ्यांच्यात गाय-बैल संगोपनाची प्रेरणाच नष्ट होत असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागामध्ये देवदेवतांच्या यात्रेमध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजित करण्याची मोठी परंपरा आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असते.
तमिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांमध्ये बैलगाडी शर्यती बाबत कायदा केलेला आहे. याच कायद्याच्या धर्तीवर बैलगाडी शर्यत चालू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये कायदा केलेला आहे. सदर केसमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयात मागील तीन वर्षात (फेब्रुवारी २०१८ पासून अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारची सुनावणी झालेली नाही,
परंतु तामिळनाडू व कर्नाटक मध्ये याच धर्तीवर कायदा केलेला असून सुध्दा तेथील शर्यतीस मा सर्वोच्च न्यायालयाने अद्यापही बंदी घातलेली नाही. तरी बैलगाडी शर्यत महाराष्ट्रात देखील चालू व्हावी अशी विनंती केली.
