पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या मुलांच्या भवितव्यासाठी पदवीधर आमदार अरुण लाड यांची गृहमंत्र्यांकडे मागणी .
सन २०१९ पासून महाराष्ट्रात पोलीस भरती प्रक्रिया न झाल्यामुळे राज्यात मेगा पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू करून पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या मुलांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी व एमपीएससीच्या पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या शारीरिक चाचणीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करून ग्रामीण भागातील मुलांना दिलासा देण्यासाठी आज राज्याचे गृहमंत्री ना. दिलीप वळसे-पाटील साहेबांना या संदर्भात निवेदन पत्र दिले.
पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या मुलांसाठी सन २०१९ पासून अजून कोणतीही पोलीस भरती प्रक्रिया न झाल्यामुळे राज्यातील मुलांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. त्यातच मार्च २०२० पासून कोरोनाच्या संकटाने भरती करणाऱ्या मुलांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न वाढवला आहे. भरतीसाठी लागणाऱ्या वयोमर्यादेतून अनेक जणांचे वय पुढे निघून गेले आहे. अशा परिस्थितीत अडकलेल्या मुलांना वय वाढवून मिळाले तर त्यांचे स्वप्न पूर्ण होतील, या गोष्टीचा सकारात्मक विचार होण्याच्या दृष्टीने गृहमंत्री ना. दिलीप वळसे-पाटील यांच्याशी चर्चा केली.
तसेच एमपीएससी परीक्षेच्या पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी घेण्यात शारीरिक चाचणी परिक्षेच्या १०० गुणांची परीक्षा ६० गुणांवर आणल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी हे शारीरिक चाचणीत उत्तुंग यश मिळवत असतात. पीएसआय सारख्या पदासाठी शारीरिक तंदुरुस्ती ही तितकीच महत्त्वाची आहे म्हणून शारीरिक चाचणी ही पुन्हा १०० गुणांची करून राज्यातील ग्रामीण भागातील एमपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गृहमंत्री ना. दिलीप वळसे-पाटील यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेतून त्यांनी पीएसआय परीक्षेच्या शारीरिक चाचणी प्रक्रियेतील त्रुटी दुरूस्ती करण्याचे आश्वासन दिले.
